दिनांक 24/9/2008.
भारत सरकारने 14/3/2005 ला विमुक्त भटक्या निमभटक्या जमातींसाठी बाळकृश्ण रेणके आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाने आपला रिपोर्ट 30 जून 2008 ला केंद्रीय समाजकल्याण मंत्रयांना सुपूर्द केला. हा आयोग का आला? याची मागणी कुणी केली? याची कार्यक्षेत्राची व्याप्ती काय? याच्या खोलात न जाता या आयोगाचा अहवाल आम्हांला उपलब्ध झाला. त्या सगळया आयोगाचा अभ्यास केल्यावरती या आयोगाचा अहवाल अत्यंत उथळ, तद्‌दन टाकावू, आणि माथेफिरूपणाचा उत्तम नमुना आहे. या आयोगाने भटक्या विमुक्त जमातीवरच नाही तर अनु.जाती अनु.जमाती, भटक्या जमाती, या सर्वावरच अन्याय केला आहे. देषातल्या विमुक्त जमातींबद्‌दल तर तो कमालीचा पक्षपाती आहे. स्त्रियांच्या प्रष्नावर अत्यंत प्रतिगामी आणि या समाजातील स्त्री वर्गाची बदनामी करणारा आहे. 1871 पासून रेणके आयोगापर्यंत आलेल्या सर्व आयोगांचा मी अभ्यास केलेला आहे. अगदी आर.एस.एस.वाल्यांनीसुध्दा इतका वाईट अहवाल लिहिल्याचे माझ्या वाचनात आलेले नाही. अगदि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कॉन्स्टयूटयूषन रिव्हीव साठी नेमलेल्या व्यंकट चल्लया आयोगाने किंवा दादा इधाते आयोगाने किंवा बापट अहवालाने जेवढी या समाजाची बदनामी केली नाही तेवढी बदनामी बाळकृश्ण रेणके आयोगाने केली आहे. या अहवालामध्ये वारंवार या समाजातील लोक चो-या करतात व स्त्रिया वेष्याव्यवसाय करतात असे अहवालाच्या पानं नं.100 व पान नं.101 वर आयोगाने नोंदवले आहे. बारबालांच्या संघटनेचा आधार घेवून 80 टक्के स्त्रिया बारबाला या विमुक्त भटक्या जमातीतील आहेत असे अहवालात पान नं. 100 वर नमूद केले आहे. ही अत्यंत निशेधार्ह बाब आहे. या कारणासाठी आम्ही आयोगाचा धिक्कार करीत आहोत. षिफारस क्र.3 पान नं.106 मध्ये जातवार गणना 6 महिन्याच्या आत करण्याची षिफारस आहे. तर षिफारस क्र.106 मध्ये या जमातींची लोकसंख्या 10-12 कोटी असून तिची जनगणना 2011 मध्ये करण्यात यावी असे म्हटले आहे. जनगणनेच्या संबंधीचे सारे आकडे हे गणिती पध्दतीने काढलेले आहेत. त्यामुळे कोणताच आकडा विष्वासाहर्य नाही. मुन्षी कमिषन, ऑल इंडिया जेल कमिषन, डी.सेमिंग्टन कमिषन, स्टार्ट कमिषन ही इंग्रजांनी नेमलेली कमिषने आणि स्वातंत्र्यानंतर नेमले गेलेले काकासाहेब कालेलकर कमिषन, डॉ.अंत्रोळीकर कमिषन, लोकूर कमिषन आणि जस्टीस व्यंकट चल्लया आयोग यापैकी एकाही आयोगाने गणिती पध्दतीने लोकसंख्या मोजलेली नाही. मग याच आयोगाला का गरज पडली. यामध्ये सगळयात धोकादायक षिफारस आहे ती तिस-या अनुसूचीची षिफारस ती करण्यासाठी आयोगाला लोकसंख्येची जमवाजमव करायला लागले असे दिसते. विमुक्त जमाती किंवा माजी गुन्हेगार जमाती यांची आयोगाला पंधरा राज्यातून लोकसंख्या उपलब्ध झाली. आणि जे लोक अनु.जाती किंवा अनु.जमातीमध्ये देषभर आहेत त्यांची लोकसंख्या 1 कोटी 36 लाख 5 हजार 34 असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. घटनेल्या जोडलेल्या दोन्ही परिषिश्टांमध्ये भटक्या जमाती किंवा विमुक्त जमाती अषी नोंदच नाही. मग आयोगाला हे आकडे कुठून मिळाले? 10 कोटी 74 लाख 50 हजार 18 ही एकूण लोकसंख्या विमुक्त व भटक्या जमातींची सांगितली आहे षिफारस क्र.34 त्यापैकी 5 कोटी 85 लाख 64 हजार 92 एवढी लोकसंख्या अनु.जाती जमातींमध्ये यापूर्वीच समाविश्ठ केली आहे. म्हणजे या लोकसंख्येतून ओ.बी.सी. भटक्या जमाती 4 कोटी 88 लाख 85 हजार 226 एवढी लोकसंख्या अंदाजित केली आहे. तिला केाणताही पुरावा नाही. 10 कोटी 74 लाख 50 हजार 18 मधून ही अंदाजित लोकसंख्या वजा केली पाहिजे म्हणजे उरलेली 5 कोटी 85 लाख 64 हजार 92 लोकसंख्या अनु.जाती जमातींमध्ये असेल तर 100 टक्के लोकसंख्या ही अनु.जाती जमातीच्या याद्यांमध्ये आहेत. मग तिसरी यादी कोणाची करायची? विमुक्त जमातींची रचना 1871 च्या गुन्हेगार जमाती कायद्यांन्वये देषभर स्थापित झाली होती. गुन्हेगार जमाती कायदा ब्रिटीष षासनाने संपूर्ण देषासाठी केला होता. त्यामुळे आज या याद्यांमध्ये कसलीच भर घालता येत नाही. या जातींची संख्या व त्यांची लोकसंख्या या दोन्हींचा तपषील उपलब्ध आहे. त्यानुसार महाराश्ट, गुजरात व तामिळनाडू अषी तिन चार राज्ये सोडली तर उरलेल्या देषातल्या 90-95 टक्के राज्यंानी त्यंाना अनु.जाती मध्ये किंवा अनु.जमातीमध्ये समाविश्ठ केले आहे. ज्या राज्यांनी त्यंाना ओ.बी.सी.मध्ये समाविश्ठ केलेले आहे. तेवढयाच राज्यंानी म्हणजे तीन किंवा चार राज्यांनी त्यांना अनु.जाती जमातीमध्ये घालणे न्यायाचे व सोयीचे होणार आहे. त्यासाठी घटनात्मक दुरूस्ती करण्याची गरज नाही. आता प्रष्न उरतो तो भटक्या जमातींचा या देषात भटक्या जमातींचा कोणी अभ्यासच केलेला नाही. किंवा त्यांच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र आयोगाची नियुक्ती झालेली नाही. ज्याज्या राज्यांमध्ये ते अस्पृष्यतेचे निकश पुरे करीत होते. त्यात्या राज्यामध्ये त्यांना अनु.जातीमध्ये समाविश्ठ केले आहे. आणि ज्याज्या राज्यांमध्ये अनु.जमातीचे निकश त्यात्या जमातींनी पुरे केले त्यात्या राज्यांमध्ये ते अनु.जमातीमध्ये समाविश्ठ आहेत. व अषा भटक्या जमातींची लोकसंख्या 4 कोटी 49 लाख 59 हजार 58 इतकी आयोगाने सांगितली आहे. म्हणजे ज्या राज्यामध्ये या जमातींना ओ.बी.सी.त घातले आहे. तेवढयाच राज्यांचा प्रष्न षिल्लक रहातो. अषी राज्ये म्हणजे महाराश्ट्र, गुजरात तामिळनाडू या राज्यात ते ओ.बी.सी.त आहेत. म्हणजे समजा घटना दुरूस्त करायची किंवा प्रषासकीय आदेष काढून तिनच राज्यांचे जे काही करयचे आहे ते करायचे. याउलट आयोगाने अषी षिफारस केली आहे की, भटक्या विमुक्त समाजाचे लोक जे गेली 50 वर्शे अनु.जाती जमातीमध्ये आहेत त्यांना तेथून बाहेर काढा, जे ओ.बी.सी.मध्ये आहेत त्यांनाही तेथून बाहेर काढा. आणि `षेडयुल कम्युनिटीज' या नावाची तिसरी यादी करा. म्हणजे डोके दुखते आहे तर डोके फोडा असे म्हणणे झाले. म्हणजे 5 टक्के 10 टक्के लोकांसाठी देषातल्या 90 टक्के विमुक्त व भटक्या जमातीतील लोकांना फाषीला द्या असे म्हणणे झाले. ही षिफारस स्विकारली तर देषात आगडोंब उसळेल आणि अराजकासारखी परिस्थिती निर्माण होईल. या षिफारषी केवळ भटक्या विमुक्त जमातींवरच नाही तर अनु.जाती जमातींवर व भटक्या जमातींवर अन्याय करणा-या आहेत. भिक नको पण कुत्रे आवर! असे म्हणण्याची पाळी आमच्यावर आलेली आहे. त्यामुळे या षिफारषी मुळीच स्विकारू नयेत. मातंग ही जमात 1871 ते 1951 एवढा काळ आमच्याबरोबर गुन्हेगार जमातीमध्ये होते परंतू आता ते अनु.जातीमध्ये मीना ही राजस्थानातली जमात पूर्वी आमच्याबरोबर गुन्हेगार जमातीत होती ती आता अनु.जमातीमध्ये आहे. बिरसा मुंडा यांची मुंडा ही जमात बिहार मध्ये पुर्वी गुन्हेगार जमातीमध्ये होती ती आता अनु.जमातीमध्ये आहे. कोलाम, कोरकू, संथाळ, कुरव,कोरवंजी, भिल्ल, पारधी, येरकुला, या जमाती पूर्वी गुन्हेगार जमातीमध्ये होत्या पण आज या मोठया जमाती अनु.जमातीत आहेत. आयोगाची षिफारस स्विकारली तर या सर्व गुन्हेगार जमातींना अनु.जाती जमातींच्या यादीतून बाहेर काढावे लागेल. कैकाडी देषातील 15 राज्यामध्ये अनु.जाती जमातीमध्ये आहेत. उमाजी नाईक यांचा रामोषी समाज आंध्र कर्नाटक मध्ये अनु.जमातीमध्ये आहे. या सर्वांना आणि महाराश्ट्रातील 42 भटक्या विमुक्त जमाती ज्या ओ.बी.सी.मध्ये आहेत. त्यांना तेथून काढा आणि तिस-या यादीमध्ये घाला. असे कुणी माथेफिरू माणूसच षिफारस करू षकतो. हा आयोग केंद्र सरकारने मुळीच स्विकारू नये. आणि समजा स्विकारलाच तर देषाच्या तुरूंगात पाय ठेवायला जागा उरणार नाही. या आयोगाच्या विरोधी संबंध देषभर भटक्या विमुक्त जमाती संघटना आंदोलन उभे करील. आमची मागणी आम्हांला अनु.जाती जमातीमध्येच घाला अषी आहे. आम्ही कुणीही तिस-या यादीची मागणी केलेली नाही. हा अत्यंत प्रतिगामी मुलतत्ववादी आणि माथेफिरू आयोग आहे. याचा आम्ही तिव्र षब्दांमध्ये धिक्कार करतो व या आयोगाची होळी जिल्हयाच्या प्रत्येक ठिकाणी संघटनेचे कार्यकर्ते करतील. आणि हे आंदोलन आता कोणालाही थांबवता येणार नाही.
या आयोगाच्या षिफारषी संबंधी देषाचे कृशीमंत्री व महाराश्ट्रातील आमच्या चळवळीचे मार्गदर्षक ना.षरदरावजी पवार यांना या आयोगाच्या षिफारषी संदर्भातील सविस्तर निवेदन दिले आहे. व दिनांक20 सप्टेंबर रोजी दिले आहे. त्यांच्या हातात आम्ही वेळीच हा मजकूर पोहचवला आहे. त्यामुळे केंद्रीय सामाजीक न्यायमंत्री मिराकुमार यांनी या आयोगाच्या षिफारषी अव्यवहारी व टाकावू असल्याचे म्हटले आहे. आम्हांला आम्ही न्याय मिळवूच. त्यासाठी झोळया घेवून हिंडण्याची गरज नाही.
लक्ष्मण माने.
सातारा.