गुरुवार, २५ सप्टेंबर, २००८

दिनांक 24/9/2008.
भारत सरकारने 14/3/2005 ला विमुक्त भटक्या निमभटक्या जमातींसाठी बाळकृश्ण रेणके आयोगाची नियुक्ती केली. या आयोगाने आपला रिपोर्ट 30 जून 2008 ला केंद्रीय समाजकल्याण मंत्रयांना सुपूर्द केला. हा आयोग का आला? याची मागणी कुणी केली? याची कार्यक्षेत्राची व्याप्ती काय? याच्या खोलात न जाता या आयोगाचा अहवाल आम्हांला उपलब्ध झाला. त्या सगळया आयोगाचा अभ्यास केल्यावरती या आयोगाचा अहवाल अत्यंत उथळ, तद्‌दन टाकावू, आणि माथेफिरूपणाचा उत्तम नमुना आहे. या आयोगाने भटक्या विमुक्त जमातीवरच नाही तर अनु.जाती अनु.जमाती, भटक्या जमाती, या सर्वावरच अन्याय केला आहे. देषातल्या विमुक्त जमातींबद्‌दल तर तो कमालीचा पक्षपाती आहे. स्त्रियांच्या प्रष्नावर अत्यंत प्रतिगामी आणि या समाजातील स्त्री वर्गाची बदनामी करणारा आहे. 1871 पासून रेणके आयोगापर्यंत आलेल्या सर्व आयोगांचा मी अभ्यास केलेला आहे. अगदी आर.एस.एस.वाल्यांनीसुध्दा इतका वाईट अहवाल लिहिल्याचे माझ्या वाचनात आलेले नाही. अगदि अटलबिहारी वाजपेयी यांनी कॉन्स्टयूटयूषन रिव्हीव साठी नेमलेल्या व्यंकट चल्लया आयोगाने किंवा दादा इधाते आयोगाने किंवा बापट अहवालाने जेवढी या समाजाची बदनामी केली नाही तेवढी बदनामी बाळकृश्ण रेणके आयोगाने केली आहे. या अहवालामध्ये वारंवार या समाजातील लोक चो-या करतात व स्त्रिया वेष्याव्यवसाय करतात असे अहवालाच्या पानं नं.100 व पान नं.101 वर आयोगाने नोंदवले आहे. बारबालांच्या संघटनेचा आधार घेवून 80 टक्के स्त्रिया बारबाला या विमुक्त भटक्या जमातीतील आहेत असे अहवालात पान नं. 100 वर नमूद केले आहे. ही अत्यंत निशेधार्ह बाब आहे. या कारणासाठी आम्ही आयोगाचा धिक्कार करीत आहोत. षिफारस क्र.3 पान नं.106 मध्ये जातवार गणना 6 महिन्याच्या आत करण्याची षिफारस आहे. तर षिफारस क्र.106 मध्ये या जमातींची लोकसंख्या 10-12 कोटी असून तिची जनगणना 2011 मध्ये करण्यात यावी असे म्हटले आहे. जनगणनेच्या संबंधीचे सारे आकडे हे गणिती पध्दतीने काढलेले आहेत. त्यामुळे कोणताच आकडा विष्वासाहर्य नाही. मुन्षी कमिषन, ऑल इंडिया जेल कमिषन, डी.सेमिंग्टन कमिषन, स्टार्ट कमिषन ही इंग्रजांनी नेमलेली कमिषने आणि स्वातंत्र्यानंतर नेमले गेलेले काकासाहेब कालेलकर कमिषन, डॉ.अंत्रोळीकर कमिषन, लोकूर कमिषन आणि जस्टीस व्यंकट चल्लया आयोग यापैकी एकाही आयोगाने गणिती पध्दतीने लोकसंख्या मोजलेली नाही. मग याच आयोगाला का गरज पडली. यामध्ये सगळयात धोकादायक षिफारस आहे ती तिस-या अनुसूचीची षिफारस ती करण्यासाठी आयोगाला लोकसंख्येची जमवाजमव करायला लागले असे दिसते. विमुक्त जमाती किंवा माजी गुन्हेगार जमाती यांची आयोगाला पंधरा राज्यातून लोकसंख्या उपलब्ध झाली. आणि जे लोक अनु.जाती किंवा अनु.जमातीमध्ये देषभर आहेत त्यांची लोकसंख्या 1 कोटी 36 लाख 5 हजार 34 असल्याचे आयोगाने नमूद केले आहे. घटनेल्या जोडलेल्या दोन्ही परिषिश्टांमध्ये भटक्या जमाती किंवा विमुक्त जमाती अषी नोंदच नाही. मग आयोगाला हे आकडे कुठून मिळाले? 10 कोटी 74 लाख 50 हजार 18 ही एकूण लोकसंख्या विमुक्त व भटक्या जमातींची सांगितली आहे षिफारस क्र.34 त्यापैकी 5 कोटी 85 लाख 64 हजार 92 एवढी लोकसंख्या अनु.जाती जमातींमध्ये यापूर्वीच समाविश्ठ केली आहे. म्हणजे या लोकसंख्येतून ओ.बी.सी. भटक्या जमाती 4 कोटी 88 लाख 85 हजार 226 एवढी लोकसंख्या अंदाजित केली आहे. तिला केाणताही पुरावा नाही. 10 कोटी 74 लाख 50 हजार 18 मधून ही अंदाजित लोकसंख्या वजा केली पाहिजे म्हणजे उरलेली 5 कोटी 85 लाख 64 हजार 92 लोकसंख्या अनु.जाती जमातींमध्ये असेल तर 100 टक्के लोकसंख्या ही अनु.जाती जमातीच्या याद्यांमध्ये आहेत. मग तिसरी यादी कोणाची करायची? विमुक्त जमातींची रचना 1871 च्या गुन्हेगार जमाती कायद्यांन्वये देषभर स्थापित झाली होती. गुन्हेगार जमाती कायदा ब्रिटीष षासनाने संपूर्ण देषासाठी केला होता. त्यामुळे आज या याद्यांमध्ये कसलीच भर घालता येत नाही. या जातींची संख्या व त्यांची लोकसंख्या या दोन्हींचा तपषील उपलब्ध आहे. त्यानुसार महाराश्ट, गुजरात व तामिळनाडू अषी तिन चार राज्ये सोडली तर उरलेल्या देषातल्या 90-95 टक्के राज्यंानी त्यंाना अनु.जाती मध्ये किंवा अनु.जमातीमध्ये समाविश्ठ केले आहे. ज्या राज्यांनी त्यंाना ओ.बी.सी.मध्ये समाविश्ठ केलेले आहे. तेवढयाच राज्यंानी म्हणजे तीन किंवा चार राज्यांनी त्यांना अनु.जाती जमातीमध्ये घालणे न्यायाचे व सोयीचे होणार आहे. त्यासाठी घटनात्मक दुरूस्ती करण्याची गरज नाही. आता प्रष्न उरतो तो भटक्या जमातींचा या देषात भटक्या जमातींचा कोणी अभ्यासच केलेला नाही. किंवा त्यांच्या अभ्यासासाठी स्वतंत्र आयोगाची नियुक्ती झालेली नाही. ज्याज्या राज्यांमध्ये ते अस्पृष्यतेचे निकश पुरे करीत होते. त्यात्या राज्यामध्ये त्यांना अनु.जातीमध्ये समाविश्ठ केले आहे. आणि ज्याज्या राज्यांमध्ये अनु.जमातीचे निकश त्यात्या जमातींनी पुरे केले त्यात्या राज्यांमध्ये ते अनु.जमातीमध्ये समाविश्ठ आहेत. व अषा भटक्या जमातींची लोकसंख्या 4 कोटी 49 लाख 59 हजार 58 इतकी आयोगाने सांगितली आहे. म्हणजे ज्या राज्यामध्ये या जमातींना ओ.बी.सी.त घातले आहे. तेवढयाच राज्यांचा प्रष्न षिल्लक रहातो. अषी राज्ये म्हणजे महाराश्ट्र, गुजरात तामिळनाडू या राज्यात ते ओ.बी.सी.त आहेत. म्हणजे समजा घटना दुरूस्त करायची किंवा प्रषासकीय आदेष काढून तिनच राज्यांचे जे काही करयचे आहे ते करायचे. याउलट आयोगाने अषी षिफारस केली आहे की, भटक्या विमुक्त समाजाचे लोक जे गेली 50 वर्शे अनु.जाती जमातीमध्ये आहेत त्यांना तेथून बाहेर काढा, जे ओ.बी.सी.मध्ये आहेत त्यांनाही तेथून बाहेर काढा. आणि `षेडयुल कम्युनिटीज' या नावाची तिसरी यादी करा. म्हणजे डोके दुखते आहे तर डोके फोडा असे म्हणणे झाले. म्हणजे 5 टक्के 10 टक्के लोकांसाठी देषातल्या 90 टक्के विमुक्त व भटक्या जमातीतील लोकांना फाषीला द्या असे म्हणणे झाले. ही षिफारस स्विकारली तर देषात आगडोंब उसळेल आणि अराजकासारखी परिस्थिती निर्माण होईल. या षिफारषी केवळ भटक्या विमुक्त जमातींवरच नाही तर अनु.जाती जमातींवर व भटक्या जमातींवर अन्याय करणा-या आहेत. भिक नको पण कुत्रे आवर! असे म्हणण्याची पाळी आमच्यावर आलेली आहे. त्यामुळे या षिफारषी मुळीच स्विकारू नयेत. मातंग ही जमात 1871 ते 1951 एवढा काळ आमच्याबरोबर गुन्हेगार जमातीमध्ये होते परंतू आता ते अनु.जातीमध्ये मीना ही राजस्थानातली जमात पूर्वी आमच्याबरोबर गुन्हेगार जमातीत होती ती आता अनु.जमातीमध्ये आहे. बिरसा मुंडा यांची मुंडा ही जमात बिहार मध्ये पुर्वी गुन्हेगार जमातीमध्ये होती ती आता अनु.जमातीमध्ये आहे. कोलाम, कोरकू, संथाळ, कुरव,कोरवंजी, भिल्ल, पारधी, येरकुला, या जमाती पूर्वी गुन्हेगार जमातीमध्ये होत्या पण आज या मोठया जमाती अनु.जमातीत आहेत. आयोगाची षिफारस स्विकारली तर या सर्व गुन्हेगार जमातींना अनु.जाती जमातींच्या यादीतून बाहेर काढावे लागेल. कैकाडी देषातील 15 राज्यामध्ये अनु.जाती जमातीमध्ये आहेत. उमाजी नाईक यांचा रामोषी समाज आंध्र कर्नाटक मध्ये अनु.जमातीमध्ये आहे. या सर्वांना आणि महाराश्ट्रातील 42 भटक्या विमुक्त जमाती ज्या ओ.बी.सी.मध्ये आहेत. त्यांना तेथून काढा आणि तिस-या यादीमध्ये घाला. असे कुणी माथेफिरू माणूसच षिफारस करू षकतो. हा आयोग केंद्र सरकारने मुळीच स्विकारू नये. आणि समजा स्विकारलाच तर देषाच्या तुरूंगात पाय ठेवायला जागा उरणार नाही. या आयोगाच्या विरोधी संबंध देषभर भटक्या विमुक्त जमाती संघटना आंदोलन उभे करील. आमची मागणी आम्हांला अनु.जाती जमातीमध्येच घाला अषी आहे. आम्ही कुणीही तिस-या यादीची मागणी केलेली नाही. हा अत्यंत प्रतिगामी मुलतत्ववादी आणि माथेफिरू आयोग आहे. याचा आम्ही तिव्र षब्दांमध्ये धिक्कार करतो व या आयोगाची होळी जिल्हयाच्या प्रत्येक ठिकाणी संघटनेचे कार्यकर्ते करतील. आणि हे आंदोलन आता कोणालाही थांबवता येणार नाही.
या आयोगाच्या षिफारषी संबंधी देषाचे कृशीमंत्री व महाराश्ट्रातील आमच्या चळवळीचे मार्गदर्षक ना.षरदरावजी पवार यांना या आयोगाच्या षिफारषी संदर्भातील सविस्तर निवेदन दिले आहे. व दिनांक20 सप्टेंबर रोजी दिले आहे. त्यांच्या हातात आम्ही वेळीच हा मजकूर पोहचवला आहे. त्यामुळे केंद्रीय सामाजीक न्यायमंत्री मिराकुमार यांनी या आयोगाच्या षिफारषी अव्यवहारी व टाकावू असल्याचे म्हटले आहे. आम्हांला आम्ही न्याय मिळवूच. त्यासाठी झोळया घेवून हिंडण्याची गरज नाही.
लक्ष्मण माने.
सातारा.

४ टिप्पण्या:

Bhosale म्हणाले...

Sir, i was respect u as a writer and social activist.so i reed very carefuly u r coment on renake commission. Sir, please fergive me...i have a serious objection u r comment on Renke commission.
yours
Narayan Bhosale
(0) 9822348361

ramakant म्हणाले...

Hello Sir,I am Ramakant D. Gaikwad from at.post Ta. ashti Dist beed.
I realy proud of you about your social work,about renke commision would you sujjest govt. our role.I feel giving alternatives is good rather apposing.
your's
Ramakant D. Gaikwad
M.Sc.(N)
Lecturer ,pune
mob.9960226621

Adhikrao म्हणाले...

Adhikrao sadamate dear sir please go ahead we suppot you. every time ayog,now we have to fight for right. Adhikrao sadamate social worker,businessman,sangli mob.9421049527/17/5/2010

Balasaheb Dhumal म्हणाले...

आदरणीय माने सर , आपण "उपराकार" असल्याने विद्यार्थी दशेपासून माझ्या मनात आपणाविषयी नितांत आदर होता. तसा तो आजही आहेच म्हणा. आपण रेणके आयोगाचे केलेले विश्लेषण मला अजिबात पटलेले नाही .
आपण हे स्पष्ट केले आहे की , तज्ज्ञांच्या एका टीमने एक महिनाभर आवाहालाचा सखोल अभ्यास करून हे विश्लेषण लिहीले आहे . एका महिन्यात अभ्यास झाला ??
आपण लिहिले आहे की , गुन्हेगार जमाती कायदा १८७१ हा स्वराज्यात रद्द झाला आहे हे आयोगाला माहीतच नाही . म्हणून तो कायदा आजही अस्तित्वात आहे असे आयोगाने चुकीचे लिहिले आहे. प्रत्यक्षात संपूर्ण अहवाल तपासता आयोगाने असे लिहिलेले आढळलेच नाही . उलटपक्षी असे लिहिलेले आढळते की , स्वराज्यात ३१ ऑगस्ट १९५२ रोजी भारत सरकारने हा कायदा रद्द केलेला असला तरी या कायद्याची अंमलबजावणी करणारी राजवट आजही चालू असल्याचे दिसते .
आपण आक्षेप घेतला म्हणून वास्तव बदलत नाही सर प्रत्यक्ष जमिनीवर भटक्या विमुक्तांना चोऱ्या कराव्या लागत आहेत , बारबालांचे चित्रण मुंबईतील व एका स्वतंत्र संस्थेने केलेल्या सर्वे आधारे केल्याचे आयोगाच्या अवाहलात स्पष्ट आहे . मी स्वतः भटका आहे , त्यामुळे मी जवळून वास्तव अनुभवत आहे . भटक्या विमुक्तांच्या काही जमातींच्या महिला वैश्याव्यवसाय करण्यास बळी पडत आहेत हे वास्तव नाकारून चालणार नाही . मी आपले "विमुक्तायन" पुस्तक वाचले आहे . आपणही त्यात हेच लिहिले आहे हे आपणास आठवत नाही ? आपण लिहिलेले योग्य आणि तेच आयोगाने लिहिले तर चूक कसे ??
सर , आपण म्हणता भटक्या "जमातींचे 3 गट करता येतात. 3 याद्या करणे शक्य आहे. तर सर हा आपला अभ्यास अगदी हास्यास्पद आहे , वर्गीकरण जे आपण करताय ते ही सुसंगत नाही . आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे हे नियमांना व घटनेला धरून नाही . असा कोणताही अधिकार राज्यांना नाही . घटना दुरूस्तीशिवाय तुम्ही म्हणता तोही बदल होऊ शकत नाही तरी ही आपण खोटं पण रेटून लिहिता ? शिवाय आपण यासाठी करावयाच्या घटना दुरुस्तीचे समर्थन करता तर मग अनेक वर्षांपासूनची स्वतंत्र तिसऱ्या सूचीची भटक्या विमुक्यांची मागणी आपणास का मान्य नाही ? त्यासाठी करावयाच्या घटना दुरुस्थीला आपला विरोध का ? शिवाय सध्याचे एस टी एस सी चे बांधव आम्हाला स्वीकारतील का ? आपण भटके विमुक्त विरुद्ध एस टी एस सी असा संघर्ष उभा करताय . आम्हाला कुणाच्याही वाट्यात हिस्सेकरी व्हायचे नाही , आम्हाला आमचा हिस्सा हवा आहे.
आपण म्हणता गोंधळी जो गावातल्या देवांचे पौरोहित्य करतो. त्यामुळे गोंधळी गरीब असले तरी गावगाडयातले पुरोहित आहेत. उच्चवर्णिय समाजातील लोक, ब्राम्हण सोडून सर्व जमातीतील लोक गोंधळयाच्या पाया पडतात, त्याला दान दक्षिणा देतात, सन्मानाने घरात घेतात, तो अस्पृष्यही नाही आणि आदिवासीही नाही. सर हे सर्वंकष व सर्व व्यापक वास्तव नाही . आजही गोंधळी समाज दरिद्री निरक्षर व मागास आहे . आजही ८० टक्के गोंधळी घरहीन भूमिहीन आहेत पशुसमान जीवन जगत आहेत .
आपण लिहिता कि " कमिषनचे अध्यक्ष बाळकृश्ण रेणके हे गोंधळी समाजातील आहेत. त्यामुळे असेल कदाचित ते स्वतः अस्पृष्य-आदिवासींबरोबर त्यांच्या यादीत जावू मागत नाहीत. कारण त्यांची मानसिकता सवर्ण आहे. ते अस्पृष्यांना तुच्छ लेखत होते व आजही मानत आहेत. असे आपण कशाच्या आधारे लिहिता ? रेणके सर गोंधळी आहेत म्हणून त्यांच्यामागे कोणीच उभे राहणार नाही असा आपण बांधलेला अंदाज चुकीचा आहे . एखाद्या आयोगाच्या अध्यक्षाची जात काढणे चुकीचेच नव्हे तर निंदनीय आहे .
शेवटी एवढेच सांगतो की मला रेणके आयोगाच्या अभ्यासामध्ये व शिफारशींमध्ये काहीही आक्षेपाहार्य वाटत नाही . उलटपक्षी मला आपले वरील आक्षेप अभ्यासहीन वाटतात . आपली आक्षेपांची भाषा तर अत्यंत आक्षेपार्ह व खालच्या दर्जाची आहे . त्यातून व्यक्तीद्वेष स्पष्ट दिसून येत आहे शिवाय आपलीच माणसे भटक्या विमुक्तांच्या उत्कर्षामध्ये कसा आडपाय घालतात हे ही दिसून येत आहे . मात्र आम्ही वाचक हे ही लक्षात ठेवून आहोत की रेणके आयोगाच्या शिफारशींवर आपण सोडले तर संपूर्ण देशभरातून कोणीही आक्षेप घेतल्याचे ऐकिवात वा वाचनात नाही . उलट असेही ऐकिवात आहे की , आपणही दिल्ली मध्ये राष्ट्रीय सल्लागार परिषद व सामाजिक न्याय विभागाने बोलावलेल्या राष्ट्रीय चर्चासत्रात आयोगाच्या अवहालावर व शिफारशींवर एका शब्दानेही आक्षेप घेतला नाही .

आपला : बाळासाहेब सीताराम धुमाळ , बीड.
Mobile : 9421863725